VI : वोडाफोन आयडियाच्या 20 कोटी ग्राहकांसाठी महत्त्वाची अपडेट, सरकारची मदत न मिळाल्यास कंपनी चालवणं...?

 Vodafone India : कर्जात बुडालेल्या वोडाफोन आयडिया कंपनीबाबत एक अपडेट समोर आली आहे. सरकारी मदतीशिवाय या आर्थिक वर्षानंतर कंपनी चालवणं अवघड असल्याचं  वोडाफोन आयडियानं सरकारला सांगितल्याचं वृत्त सीएनबीसी टीव्ही 18 नं सूत्रांच्या आधारे दिलं आहे. याशिवाय सरकारची भागिदारीची रक्कम देखील शून्य होईल, अशी माहिती सरकारला कळवली आहे.  वोडाफोन आयडियामध्ये सध्या सरकारची भागीदारी 49 टक्के इतकी आहे. 

वोडाफोन आयडियानं सरकारला इशारा दिला आहे की त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पुढं काम करु शकणार नाही. दिवाळखोरी मुळं कंपनीला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडे जावं लागेल, असं देखील सरकारला वोडाफोन आयडियानं कळवल्याची माहिती आहे. 

वोडाफोन आयडियाच्या मते सरकारनं जर मदत केली नाही तर त्यांच्या भागीदारीचं मूल्य शून्य होऊ शकतं. ज्यामुळं कंपनीकडून 1.18 लाख कोटी रुपयांच्या स्पेक्ट्रम च्या थकीत रकमेची वसुली होऊ शकणार नाही. 26000 कोटींच्या इक्विटी इन्फ्यूजन आणि सरकारकडून कंपनीत भागीदारी घेतल्यानंतर देखील बँकांचा पाठिंबा मिळाला नाही, असं वीआयचं म्हणणं आहे. 

वोडाफोन आयडियानं सरकारला सांगितलं की त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय आणि बँकेच्या फंडिंगशिवाय आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पुढं कंपनी चालवता येणार नाही. जर सरकारी मदत मिळाली नाहीत तर वीआयला एजीआरची थकीत रक्कम देण्यात अयशस्वी ठरल्यास कंपनीला  एनसीएलटीकडे जावं लागेल.जी दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. 

वीआय जर एनसीएलटीमध्ये गेली तर त्याचा परिणाम 20 कोटी ग्राहकांवर होईल. वोडाफोन आयडियानं त्यांच्या स्पेक्ट्रमचं देणं देण्यासाठी सरकारला इक्विटीत भागीदारी दिली आहे.वोडाफोन आयडियात सध्या सरकारकडे इक्विटीत भागीदारी 49 टक्के इतकी आहे. कंपनीनं सरकारला एजीआर आणि स्पेक्ट्रम मिळून 1.95 लाख कोटी रुपये देणं आहे. 

वीआयचे 59 लाख छोटे शेअर धारक असून त्यांच्या भागीदाराची मूल्य 2 लाख कोटी इतकं आहे. कंपनीचं बाजारमूल्य 80000 कोटी इतकी आहे. 16 मे रोजी कंपनीच्या शेअरमध्ये 2 टक्के तेजी आल्यानं शेअर 7.37 रुपयांवर पोहोचला आहे.

वोडाफोन आयडियानं एजीआर रक्कम जमा करण्यातून दिलासा मिळावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक नवी याचिका केली आहे. कंपीनं त्यांच्या याचिकेत एजीआरवरील यापूर्वीच्या निर्णयाचा दाखला दिला आहे आणि थकीत देणं जे आहे त्यापैकी 30000 कोटी माफ करण्याची मागणी केली आहे. वीआयच्यामते एजीआरच्या निर्णयानं घालण्यात आलेल्या अडथळ्यांमुळं सरकार यापुढं दिलासा देत नाही. अतिरिक्त सरकारी मदत मिळाली नाही तर हे क्षेत्र बर्बाद होईल, असं वीआयनं म्हटलं. कंपनीनं सुप्रीम कोर्टाला यावर तात्काळ सुनावणी करण्याची मागणी केलीय. सुनावणी 19 मे रोजी होणार आहे.