America : टॅरिफनंतर अमेरिकेची आणखी एक खेळी, दुसऱ्या देशात पैसे पाठवण्यासाठी कर द्यावा लागणार, NRI पुढं नवं संकट

हाऊस ऑफ रिपब्लिकन्सकडून प्रस्तावित असलेल्या नव्या करामुळं अनिवासी भारतीयांवर मोठा परिणाम होणार आहे. करासंदर्भातील नवं बिल 12 मे रोजी सादर करण्यात आलं.

नव्यानं सादर करण्यात आलेल्या विधेयकात अमेरिकेत वास्तव्यास असणाऱ्या आणि देशाचे नागरिक नसणाऱ्या व्यक्तींकडून केल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर 5 टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. अमेरिकेच्या कर धोरणातील बदल यानिमित्तानं दिसून येत आहेत.

अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या विदेशी कामगारांकडून त्यांच्या देशात नियमितपणे त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी रक्कम पाठवली जाते. या रकमेवर कर लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नव्या 5 टक्के रेमिटन्स टॅक्स द्वारे अमेरिकेच्या तिजोरीत अब्जावधी रुपयांची भर टाकणे हा एक उद्देश आहे. याशिवाय सीमा सुरक्षित करण्यासंदर्भातील उपक्रम, कराद्वारे जमा होणारी रक्कम वाढवण्यासाठी रेमिटन्स टॅक्सचा वापर केला जाऊ शकतो.

अमेरिकेनं रेमिटन्स कर आकारण्यास सुरुवात केल्यास सर्वात मोठा फटका अनिवासी भारतीयांना बसू शकतो. अमेरिकेतील अनिवासी भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम भारतात पाठवली जाते. समजा एखाद्या व्यक्तीनं भारतात 1 लाख डॉलर्सची रक्क पाठवली तर त्यापैकी 5000 डॉलर्स कर म्हणून आकारली जाईल. रेमिटन्स करासंदर्भातील विधेयक 26 मे रोजी मंजूर केलं जाऊ शकतं. तर, 4 जुलैपासून कायदा म्हणून त्यावर शिक्कामोर्तब केलं जाऊल. हा कराच्या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना 5 टक्के कर द्यावा लागेल. याचा अनिवासी भारतीयांवर परिणाम होऊ शकतो.