अमेरिकेतून भारतात पैसे पाठवण्यासाठी कर द्यावा लागणार, डोनाल्ड ट्रम्प यांचं ते विधेयक मंजूर, थोडा दिलासा देखील मिळणार

Big Beautiful Bill न्यूयॉर्क :  अमेरिकेच्या संसदेतील कनिष्ठ सभागृह प्रतिनिधी सभेत वन बिग, ब्यूटीफुल कायदा पास करण्यात आला आहे.  1116 पानाच्या या कायद्यात सीमा सुरक्षा, कर आणि खर्चासंदर्भातील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांची झलक पाहायला मिळते. 2017 च्या कर कपातीला पुढं नेण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून करण्यात आला आहे. मात्र, त्याचवेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रेमिटन्स टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

रेमिटन्स टॅक्समध्ये कपात

अमेरिकेत वास्तव्य करुन तिथं कमाई करुन दुसऱ्या देशात पैसे पाठवण्यासाठी आता कर द्यावा लागणार आहे. अमेरिकेत वास्तव्य करुन मायदेशी पैसे पाठवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. बिलाच्या अंतिम ड्राफ्टमध्ये रेमिटंस टॅक्स 5 टक्क्यांवरुन 3.5  टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. या कराची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून करण्यात येईल. रेमिटंस टॅक्सचा अर्थ एका देशातून दुसऱ्या देशातून पैसे पाठवण्यावर आकारला जाणारा कर होय. अमेरिकेत मोठ्या संख्येनं वास्तव्य करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना देखील मायदेशी रक्कम पाठवताना कर द्यावा लागेल.  

मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या डेटानुसार, 2023 पर्यंत अमेरिकेत वास्तव करणाऱ्या अनिवासी भारतीयांची संख्या 2.9 मिलियहून अधिक आहे. अमेरिका जगात  संयुक्त अरब अमिरातनंतर सर्वात लोकप्रिय ठिकाण ठरलं आहे. अमेरिकेत मेक्सिकोनंतर सर्वाधिक दुसऱ्या देशातील लोक भारतातील आहेत.  अमेरिकेतील विदेशी नागरिकांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 6 टक्के लोक भारतीय आहेत.  

अमेरिकेतील नागरिकांना सूट

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या बिलातील रेमिटन्स टॅक्स केवळ अमेरिकेतील विदेशी नागरिकांवर लागू असेल. अमेरिकन नागरिकांना यातून सूट देण्यात आली आहे. ग्रीन कार्ड होल्डर आणि एम्प्लॉयमेंट व्हिसावर असलेल्या लोकांना लागू असेल. म्हणजेच अमेरिकेत वास्तव्यास असलेला व्यक्ती त्याच्या कमाईतून भारतात 5000 रुपये गावात किंवा शहरात पाठवत असेल तर त्याच्यावर 3.5 टक्के कर द्यावा लागेल. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांचं आक्रमक धोरण 

अमेरिकेचं अध्यक्षपद पुन्हा स्वीकारल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन वस्तूंवर ज्या देशांकडून आयात शुल्क लावलं जातं त्या देशांवर परस्पर शुल्क लादण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि चीनसह विविध देशांवर टॅरिफ लादलं होतं. त्यानंतर टॅरिफच्या आकारणीला स्थगिती दिलेली आहे. अमेरिका आणि चीनमध्ये टॅरिफ वॉरचा भडका उडाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील वाद थांबला असून दोन्ही देशांनी एकमेकांवर लादलेली टॅरिफ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.