अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी राज्य सरकारला दिलासा, नव्याने FIR दाखल करण्याची गरज नाही

Akshay Shinde encounter case : अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी (Akshay Shinde encounter case) नव्याने FIR दाखल करायची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळं राज्य सरकारला (state Govt) दिलासा मिळाला आहे. SIT पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली काम करेल.  तक्रारदारांनी ( अक्षय शिंदे कुटुंबीय ) स्वतः याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळं त्यांना नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता नाही असे न्यायालयानं म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात आम्ही बदल करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले आहे. 

पोलीस महासंचालक SIT स्थापन करतील. अधिकाऱ्यांची निवड पोलीस महासंचालक करतील. पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली SIT काम करेल. तक्रारदार मजिस्ट्रेट किंवा सत्र न्यायालयात दाद मागू शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. 

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या न्यायद्वयीसमोर सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आज निकाला काढली आहे. तुषार मेहता यांनी स्वतः राज्य सरकारची बाजू मांडली आहे. चौकशी कोणता अधिकारी करेल हे उच्च न्यायालयानेच ठरवलं आहे. पण आता DGP स्वतः ठरवतील कोणत्या अधिकाऱ्याने चौआकशी करावी असे तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील एका शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली होती. या शाळेती सफाई क्रमाचारी अक्षय शिंदे हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी होता. दरम्यान, 23 सप्टेंबर 2024 रोजी तळोजा तुरुंगात जात असताना पोलिस चकमकीत अक्षय शिंदेंचा मृत्यू झाला होता. हा एन्काउंटर फेक असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळं या प्रकरणाचा तपास एसआयटी स्थापन करुन करण्यात आला होता. त्यानंतर याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सरकारी वकिल हितेने वेणेगावकर यांनी 3 मे पर्यंतची मुदत मागितली होती. ही मदत शनिवारी संपली होती. मात्र, तरीही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या 7 एप्रिलच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज निकाल देत न्यायालयानं सरकाला दिलासा दिला आहे.