मोठी बातमी! सरकारनं कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवलं, शेतकऱ्यांना दिलासा, मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांनी मानले आभार 

Onion Export Duty : कांदा (onion) उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) मोठी आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क (Onion Export Duty)  केंद्र सरकारने हटवले आहे. 1 एप्रिल पासून निर्यात शुल्क शून्य टक्के होणार आहे. या निर्णयामुळं कांदा निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे भाव सातत्याने घसरत असल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती. उन्हाळी कांदा बाजारात येणार असल्याने येत्या काळात आणखी भाव खाली जाण्याची भीती व्यक्त होत होती. मात्र, अशातच केंद्र सरकारच्या या निर्णययाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. 

दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवावे अशी मागणी केली जात होती. निर्यात शुल्क लावल्यामुळं कांद्याच्या दरावर परिणाम होत होता. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत होता. अखेर आज केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा राज्यासह देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. दरम्यान, सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आभार मानले आहेत. 

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार, मुख्यमंत्र्यांनी मानले आभार

केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात कर संपूर्णत: मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. लासलगाव आणि पिंपळगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत आहे. या निर्णयामुळं महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिल्याबद्दल  पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शाह यांचा अत्यंत आभारी असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. 

कांद्याला योग्य दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा, अजित पवारांनी सरकारचे मानले आभार

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, कांदा निर्यातीवरील वीस टक्के निर्यात शुल्क दिनांक 1 एप्रिल 2025  पासून रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्यासह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कांदा निर्यातीवर आकारण्यात येणारा वीस टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रश्न सुटावा यासाठी मी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह साहेबांसोबत थेट संवाद साधून त्यांना याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि त्यावरील तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी पुढाकार घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे मी त्यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल  आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार मानतो. राज्य शासन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, भविष्यातही शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जातील." असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नमूद केले आहे.

महत्वाच्या बातम्या:

Onion : बांगलादेशकडून कांदा आयातीवर 10 टक्के शुल्क लागू, कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा अडचणीत!