एक्स्प्लोर

सिडकोच्या प्रकल्पात 900 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक, शिवसेना ठाकरे गटाचा आरोप, मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून चौकशीचे आदेश

जालना खरपुडी येथील सिडकोच्या 900 कोटींच्या प्रकल्पावरुन सेना भाजपात जुंपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सिडकोच्या प्रकल्पाची चौकशी करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या माजी आमदाराने केली आहे.

By : अभिषेक मुठाळ | Updated at : 20 Feb 2025 12:48 PM (IST)

Jalna Kharpudi CIDCO project

Jalna Kharpudi CIDCO project : जालना खरपुडी येथील सिडकोच्या (Jalna Kharpudi CIDCO project) 900 कोटींच्या प्रकल्पावरुन सेना भाजपात (Bjp) जुंपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सिडकोच्या प्रकल्पाची चौकशी करावी, अशी मागणी बदनापूर विधानसभा मतदारसंघाचे ठाकरे गटाचे माजी आमदार संतोष सांबरे (Santosh Sambare) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्याकडे केली आहे. याबाबत साबणे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना एक पत्र देखील लिहलं आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. याप्रकरणी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

संतोष साबने यांनी पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?

जालना खरपुडी येथील सिडको प्रकल्पात भू माफियांनी अधिकारी व अहवाल तयार करणाऱ्या खासगी संस्थेबाबत आर्थिक संगनमत करुन अव्यवहार्य व न परवडणाऱ्या प्रकल्प शासनाच्या माथी मारुन सिडकोची 900 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली आहे. तसेच खरपुडी प्रकल्पास तातडीने स्थगिती देऊन भू संपादनाची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्याची व दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची विनंती केली आहे.

नेमके काय आहे सिडकोच्या खरपुडी प्रकल्पाचे गौडबंगाल?

संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे काही व्यावसायिक व दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. स्थानिकांकडून कमी दराने जमिनी खरेदी करुन धनदांडग्यांना फायदा होण्यासाठी प्रकल्प राबवला जात असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकल्पाची संकल्पना 2018 साली सिडकोने मांडली होती. त्यानंतर प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी Ernst & Young या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या संस्थेने दिनांक 10 जानेवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अहवालात हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शासनाने दिनांक 9 जुलै 2020 रोजी हा प्रकल्प निरधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर सन 2022 आणि सन 2023 मध्ये सिडको व शासनाकडून या प्रकल्पाच्या पुनर्वालोकनास सुरुवात झाली आहे. 2023 मध्ये KPMG या संस्थेच्या नव्या अहवालाच्या आधारे 2024 मध्ये या प्रकल्पास अंतिम मान्यता देण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता एखादा प्रकल्प पूर्वी व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काही वर्षांत तो अचानक व्यवहार्य कसा ठरतो? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महत्वाच्या बातम्या: