Justice Verma Case : न्यायमूर्तींच्या बंगल्यात नोटांच्या पोतीच्या पोती भरून सापडलेल्या प्रकरणात नवीन धक्कादायक खुलासा

Justice Verma Case : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत बंगल्यात सापडलेल्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा प्रकरणात नवीन खुलासे झाले आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, आगीनंतर ज्या स्टोअर रूममध्ये जळालेली रोकड सापडली ती जागा न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या ताब्यात होती. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, साक्षीदार आणि बंगल्याच्या तपासाच्या आधारे तपास समितीने हा निष्कर्ष काढला आहे. समितीने 50 हून अधिक लोकांचे जबाब नोंदवले. यामध्ये दिल्ली पोलिस आयुक्त संजय अरोरा आणि अग्निशमन सेवेचे प्रमुख यांचा समावेश होता. आगीनंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्यांमध्ये हे दोन्ही अधिकारी सर्वात आधी पोहोचले होते. 14 मार्च 2025 रोजी रात्री 11 वाजून 35 मिनिटांनी आग लागल्यानंतर स्टोअर रूममधून रोख रक्कमही काढून टाकण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध चौकशीची शिफारस केली  

अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्याची बातमी समोर आल्यानंतर, तत्कालीन सीजेआय संजीव खन्ना यांनी 22 मार्च रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक पॅनेल स्थापन केली होती. 4 मे रोजी या समितीने आपला अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर केला. यात न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोषी ठरवण्यात आले. अहवालाच्या आधारे, सरन्यायाधीशांनी 'इन-हाऊस प्रोसिजर' अंतर्गत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली होती. चौकशी समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता.

न्यायाधीश वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्याचा विचार

केंद्र सरकार रोख घोटाळ्याप्रकरणी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांचा हवाला देत म्हटले आहे की हा प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात आणला जाऊ शकतो. न्यायाधीश वर्मा यांच्याविरुद्ध कारवाईची औपचारिक प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, असे एका अधिकृत सूत्राने सांगितले. कारवाई करण्यापूर्वी सरकार विरोधी पक्षांना विश्वासात घेईल. अशा घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. तथापि, सरकार न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या स्वतः राजीनामा देण्याची वाट पाहत आहे. ते सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आहेत. घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात होते. नंतर त्यांची बदली करण्यात आली, परंतु त्यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवण्यास बंदी आहे.

2018 मध्ये घोटाळ्यात नाव आले होते

गाझियाबादमधील सिम्भाओली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी 2018 मध्ये सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने गिरणीत झालेल्या अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. तक्रारीत म्हटले आहे की साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या 97.85 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला आहे. न्यायमूर्ती वर्मा त्यावेळी कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. तथापि, तपास मंदावत राहिला. फेब्रुवारी 2024 मध्ये, न्यायालयाने सीबीआयला बंद तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास थांबवला.

इतर महत्वाच्या बातम्या 

• Opeation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूरवर भारताला पहिलं राजनैतिक यश, शशी थरूरांच्या नाराजीनंतर 'या' देशाचा सूर बदलला; पहिल्यांदा पाकिस्तानला पाठिंबा