हिंदी संदर्भातील शासनाचे दोन्ही निर्णय रद्द, राज्य सरकारची मोठी घोषणा, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली

Mumbai: राज्यभरात  हिंदी सक्तीवरून आणि त्रिभाषा सुत्रावरून वाद उफाळलेला असताना हिंदी सक्ती बाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हिंदी सक्ती बाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा  आम्ही निर्णय घेतला आहे. 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेत सांगितलं . यासाठी डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक नव्याने समिती तयार करण्यात येईल .  त्रिभाषा सूत्रसंदर्भातील सगळं सूत्र माशेलकर समिती अभ्यासेल .त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या हिताचं जे असेल ते सूत्र राज्य सरकार स्वीकारेल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले . आमच्याकरता मराठी आणि मराठी विद्यार्थी  महत्त्वाचा .आमची नीतीही विद्यार्थी केंद्रित असेल .यात आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा राजकारण करायचं नाही . असेही त्यांनी सांगितले .

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

आजच्या अधिवेशनाच्या या पूर्वसंध्येला आम्ही विरोधी पक्षाला चहापानासाठी बोलवलं होतं. परंतु नेहमीच्या पद्धतीने विरोधी पक्षाने चहापानावर बहिष्कार टाकला आहे.  हा बहिष्कार टाकताना त्यांनी एक भलं मोठं पत्र दिलं आहे. पत्र मोठा असला तरी मजकूर फार नाही .मागच्या पत्रातीलच मुद्दे मोठ्या अक्षरात दिले आहेत .एक दोन नवीन विषय आहेत . मराठीचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने विरोधकांच्या पत्रामध्ये व्याकरणाच्या 24 चुका आहेत . आजच्या पत्रावर भास्कर जाधव यांचे सही दिसत नाही . सह्यांमध्ये पाच तीन दोन झालं वडेट्टीवार आज पत्रकार परिषदेत असं म्हणाले की आमच्या कामांना स्थगिती मिळाली .त्यांना अजूनही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत असं वाटतंय .  

हिंदी विषयावरून काय काय झालं?

काल राज्यामध्ये आम्ही मराठी अनिवार्य केलं .हिंदी ऑप्शनल केलं . कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल हा निर्णय आम्ही घेतला आहे .पण झोपलेल्याला उठवता येतं झोपेचा सोंग घेणाऱ्याला उठवता येत नाही . 
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आधी कर्नाटकन लागू केलं . मध्यप्रदेश तेलंगणा नंतर उत्तर प्रदेशनं . 21 सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे शैक्षणिक धोरण कशाप्रकारे लागू करायचं याविषयीची तज्ञ समिती नियुक्त केली होती . 16 ऑक्टोबरला त्याचा जीआर  निघाला . नामवंत शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर  यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 लोकांची समिती नेमण्यात आली . यात अनेक विद्यापीठांचे कुलगुरू तसेच माजी कुलगुरू होते . 14 सप्टेंबर 2021 ला या समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना 101 पानांचा अहवाल सादर केला . हा अहवाल स्वीकारताना उद्धवजी दिसतात .या अहवालाच्या आठव्या प्रकरणात भाषेचा मुद्दा आला आहे . 

उद्धव ठाकरेंची अहवालावर सही

इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासून लागू करण्यात यावी अशी शिफारस यात करण्यात आली होती .पहिली ते बारावी विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील तर त्यांना इंग्रजी भाषेची जाण येईल .आवश्यक पुस्तके वाचता येतील .यामुळे वैद्यकीय व अन्य तांत्रिक व्यवसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ते सज्ज असतील . मराठी शिकवण्याला प्राधान्य द्यावेच लागेल पण त्याचवेळी इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा पहिल्या वर्गापासून बारावीपर्यंत सक्तीची करण्यात यावी. .गरजेचे असल्यास पदवी अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या व चौथ्या वर्षातही या भाषा सक्तीच्या करण्यात याव्यात अशी शिफारस करण्यात आली .उद्धवजींनी नेमलेल्या समितीत जे उबाठा  सेनेचे उपनेते आहेत त्यांनी केलेली ही शिफारस. 

या अहवालावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सही आहे .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सहीचा कागदही दाखवला . यात कुठेही हा अहवाल स्वीकारताना त्रिअहवाल सूत्र बाजूला ठेवा . हे आम्हाला मान्य नाही .असे काहीही म्हटलेले नाही .  माशेलकर समितीच्या अहवालांवर एक समिती नेमली ती अंमलबजावणीसाठी .यातून येणाऱ्या अहवालांवरून नवे जीआर आले .16 एप्रिल 2025 ला पहिला जीआर काढला . यात मराठी सक्तीची आहे .दुसरी भाषा इंग्रजी आणि तिसरी भाषा हिंदी म्हटली आहे . त्यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर हजी यार बदलून कोणतीही भारतीय भाषा ही तिसरी भाषा म्हणून निवडता येईल असे नमूद केले . असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.