पहिल्यांदा आरएसएसच्या दत्तात्रय होसबाळेंची संविधानातील धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद शब्द काढून टाकण्याची मागणी; आता उपराष्ट्रपती म्हणतात, या शब्दांमुळे सनातनच्या आत्म्याचा 'अवमान'
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले की, आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' असे शब्द जोडणे हे 'सनातनच्या आत्म्याचा अपमान' आहे.
Jagdeep Dhankhar: आरएसएसचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी संविधानाच्या प्रस्ताविकेतून 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. आणीबाणीच्या 50व्या वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी ही मागणी केली. ते म्हणाले की, ही संज्ञा मूळ संविधानात नव्हत्या आणि त्या इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणीच्या काळात (1976) घातल्या. होसबाळे यांनी काँग्रेसवर टीका करत, 1975 मध्ये लादलेल्या आणीबाणीमुळे नागरी स्वातंत्र्य, माध्यम स्वातंत्र्य आणि न्यायव्यवस्थेवर गदा आणल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी काँग्रेसने याबाबत देशाची माफी मागावी, अशी मागणी केली. या मुद्यावर आता उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही 'धर्मनिरपेक्ष' व 'समाजवादी' संज्ञांमुळे सनातन धर्माचा अपमान होत असल्याचे वक्तव्य केलं आहे.
असे शब्द जोडणे हे 'सनातनच्या आत्म्याचा अपमान'
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी शनिवारी राजकीय वादात उडी घेतली आणि म्हटले की, आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' असे शब्द जोडणे हे 'सनातनच्या आत्म्याचा अपमान' आहे. या मुद्द्यावर बोलताना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा म्हणाले की, 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्षता' या पाश्चात्य संकल्पना आहेत आणि भारतीय संस्कृतीत या शब्दांना स्थान नाही. दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले, "जर तुम्ही खोलवर विचार केला तर, आपण अस्तित्वातील आव्हानांना पंख देत आहोत. हे शब्द एक प्रकारचा घातक घटक म्हणून जोडले गेले आहेत. हे शब्द अशांतता निर्माण करतील. आणीबाणीच्या काळात प्रस्तावनेत हे शब्द जोडणे म्हणजे संविधान निर्मात्यांच्या मानसिकतेचा विश्वासघात आहे. हे या देशाच्या हजारो वर्षांपासूनच्या संस्कृतीच्या संपत्ती आणि ज्ञानाला कमी लेखण्यापेक्षा दुसरे काहीही नाही. हे सनातनच्या आत्म्याचा अपमान आहे." धनखर यांना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी झालेल्या एका कार्यक्रमात लेखक आणि कर्नाटकचे माजी एमएलसी डीएस वीरैया यांनी संकलित केलेल्या 'आंबेडकर के संदेश' या पुस्तकाची पहिली प्रत सादर करण्यात आली.
'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' हे दोन शब्द प्रस्तावनेत जोडले गेले
आणीबाणीच्या काळात 1976 मध्ये 42 व्या संविधान दुरुस्ती अंतर्गत 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' हे दोन शब्द प्रस्तावनेत जोडले गेले. आणीबाणीनंतर सत्तेत आलेल्या जनता सरकारने 42 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे संविधानात केलेले इतर अनेक बदल उलटवले, परंतु 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द कायम ठेवले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील अटलबिहारी वाजपेयी सरकारसह बिगर-काँग्रेसी सरकारांनी हे दोन्ही शब्द काढून टाकण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर, २०१५ मध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली होती. "भाजपचा असा विश्वास आहे की प्रस्तावना, आज जशी आहे तशीच राहिली पाहिजे. ती बदलण्याची गरज नाही," असे त्यांनी संविधानाची मूळ आवृत्ती दाखवणाऱ्या सरकारी जाहिरातींवरील वादानंतर द हिंदूला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते.
धनखर म्हणाले की प्रस्तावना बदलणे ही "न्यायाची थट्टा" आहे. ते म्हणाले की प्रस्तावना हा कोणत्याही संविधानाचा आत्मा आहे आणि भारताशिवाय इतर कोणत्याही देशाने तो बदललेला नाही. "प्रस्तावात कोणताही बदल करता येत नाही. प्रस्तावनेत कोणताही बदल करता येत नाही. प्रस्तावना हा संविधानाचा पाया आहे ज्यावर संविधान विकसित झाले आहे. प्रस्तावना हे संविधानाचे बीज आहे. ते संविधानाचा आत्मा आहे, परंतु भारतासाठी ही प्रस्तावना 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे बदलण्यात आली, ज्यामध्ये 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' असे शब्द जोडले गेले," असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
