RBI Monetary Policy : अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे शेअर बाजारात हाहा:कार; रिझर्व्ह बँक महत्त्वाचा निर्णय घेणार, रेपो रेट घटवणार?

RBI Monetary Policy : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (Reserve Bank of India) पतधोरण समितीची नव्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या धोरण आढावा बैठकीतील निर्णय आज (9 एप्रिल) जाहीर केला जाणार आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्याकडून सकाळी 10 वाजता पतधोरण जाहीर (RBI Monetary) Policy होणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात महागाई दर 3.61 टक्क्यांवर घसरला आहे. तर हाच दर जानेवारी महिन्यात 4.26 टक्के इतका होता.  

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 4 टक्क्यांच्या महागाई लक्ष्याच्या खाली महागाई दर पोहोचण्याची ही सात महिन्यांतील पहिलीच वेळ आहे. अशात, यामुळे महागाईवरील नियंत्रणाबाबत दिलासा मिळालाय. दरम्यान, मागील काही महिन्यात महागाई दरात होत असलेल्या सातत्याच्या घसरणीनंतर यंदा पुन्हा एकदा 25 बेसिस पाॅईंट्सनं रेपो रेटमध्ये कपात दिसू शकेल.

• रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पाॅईंट्सची कपात 

• 2025-26  साठी आर्थिक विकासदर वाढीचा अंदाज 6.7 टक्के

•तिमाही 1: 6.7%

•तिमाही 2: 7.0%

•तिमाही 3: 6.5%

•तिमाही 4: 6.5%

• 2025-26 साठी महागाई दर 4.8 टक्के राहण्याचा अंदाज तर तिमाही 4 साठी तो 4.4 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती 

• सामान्य पावसाच्या गृहितकावर आधारित, 2025-26 साठी महागाई दराचा अंदाज 4.2 टक्के 

•तिमाही 1: 4.5%

•तिमाही 2: 4.0%

•तिमाही 3: 3.8 %

•तिमाही 4: 4.2%

 

दरम्यान, बाजार आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार आरबीआयकडून रेपो रेट 25 बेसिस पॉईंटची कपात केली जाऊ शकते. जर, रेपो रेट 6 टक्क्यांवर आला तर गृहकर्जाचे व्याज दर 8 टक्क्यांच्या खाली येऊ शकतात. सध्या बँक आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या 8.10 टक्के ते 8.75 टक्के व्याजदरावर कर्ज देत आहेत. महागाई कमी असते किंवा विकासाच्या वाढीचा वेग मंदावतो तेव्हा रेपो रेट घटवण्याचा निर्णय आरबीआयकडून घेतला जातो. सध्या दोन्ही गोष्टी सकारात्मक असल्यानं आरबीआयकडून 25 बेसिस पॉईंटची कपात केली जाऊ शकते. म्हणजेच रेपो रेट 6 टक्क्यांवर येईल. जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान अनेक सरकारी आणि खासगी बँकांनी त्यांच्या गृहकर्जात 5-25 बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे.

आबीआयच्या नियमानुसार 1 ऑक्टोबर 2019 नंतर ज्यांनी फ्लोटिंग व्याजदरावर कर्ज घेतलं आहे त्यांना बाहेरच्या बेंचमार्कशी जोडणं गरजचं आहे.त्यामुळं आरबीआयनं रेपो रेट घटवल्यास बँकांना देखील गृह कर्जावरील व्याज घटवावं लागू शकतं. जर आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये कपात केली तर गृहकर्ज देखील स्वस्त होऊ शकतं. याचा फायदा नवं गृहकर्ज घेणाऱ्यांना आणि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट असणाऱ्यांना फायदा होईल.

 

हे ही वाचा 

• चीनच्या वस्तूंवर 104 टक्के आयात कर, ट्रम्प सरकारचा मोठा निर्णय, व्यापार युद्धाची घोषणा